मुंबई –: महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या नऊ जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची आज घोषणा केली. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा २७ मेपूर्वी आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
विधानपरिषदेचे २४ एप्रिलला ८ सदस्य निवृत्त झाले. तर एक जागा २४ एप्रिलपूर्वीपासूनच रिक्त आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या ९ जागांवर निवडणूक होणार आहे. लवकरच या निवडणुकीची अधिसूचना निघून पूर्ण कार्यक्रमाचा घोषित होणार आहे.कोरोना महामारीच्या संकटामुळे सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला होता.
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोनपैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. मात्र विधानपरिषदेची निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. यावर तोडगा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधानसभेवर घेण्याबाबत मंत्रिमंडळाने ठराव करून दोनवेळा राज्यपालांना पाठविला होता, मात्र तो प्रस्ताव राज्यपाल मान्य करत नसल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता.
अखेर त्यावर तोडगा काढण्यात यश मिळाले आहे. विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. त्यानंतर पुढील हालचाली झाल्या.
विधानसभेत २८८ आमदार आहेत. विधानपरिषदेत आमदार म्हणून निवडून जायला २९ मतांचा कोटा आहे. आकडेवारी पाहता महाविकास आघाडीच्या पाच तर भाजपच्या तीन जागा जवळपास निश्चित आहेत. नवव्या जागेसाठी मात्र चुरस पाहायला मिळणार आहे. महाविकास आघाडीकडे १७० मते आहेत.
सहा जागांसाठी त्यांना १७४ मतांची आवश्यकता आहे. तर भाजपकडे १०५ स्वत:ची तर ६ ते ७ मित्रपक्षांची मते असल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळे महाविकास आघाडीला ५ आणि भाजपला ३ जागा निश्चित मानल्या जात आहेत. नववी जागा कुणाला मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे.विधानसभेतील बहुमत चाचणीच्या वेळी महाविकास आघाडी अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १६९ मते मिळाली होती. मात्र विधानपरिषदेची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीनं होणार आहे.
महाविकासआघाडीने सहावा उमेदवार रिंगणात उतरवला तर निवडणूक नक्कीच रंगतदार होईल. पण मुख्यमंत्री स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात असताना हा धोका आघाडी पत्करण्याची शक्यता नाही व निवडणूक बिनविरोध करण्याकडेच सत्तारूढ आघाडीचा प्रयत्न राहील, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
