ठाणे - : गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी योद्ध्याप्रमाणे काम करत आहेत. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय नुकताच ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबाजवणी करण्याचे निर्देश ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी दिले होते. त्यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ४३० ग्रामपंचायती अंतर्गत कार्यरत असणारे ७४२ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळणार असल्याची माहिती उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पंचायत ) चंद्रकांत पवार यांनी दिली.
सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपायोज़ना करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत आहेत. आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम करत आहेत. ग्रामपंचातीच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रचलीत पद्धतीनुसार करवसुलीच्या टक्केवारीशी जोडले जाते. मात्र सध्या ही पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात सध्या करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निर्धारित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना गावामध्ये कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे
