अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी भाजीपाला बाजाराचे विकेंद्रीकरणाचे नियोजन.
भाजीपाला बाजार / फळबाजार व सर्व फळे तसेच भाजीपाला दुकाने वितरण व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणांना विविध निर्देश श्री नार्वेकर यांनी दिले आहेत.
संबंधीत महानगरपालिका / नगरपालिका / नगर पंचायत यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रभाग (वार्ड) निहाय लोकसंख्या लक्षात घेऊन फळे / भाजीपाला बाजाराचे विकेंद्रीकरण (जो शहरात एकाच ठिकाणी भरतो त्याऐवजी तो शहरातील प्रभागानुसार किंवा दोन प्रभागासाठी एका ठिकाणी) करावे व अनावश्यक गर्दी टाळावी. त्या ठिकाणी घावूक व्यापारी हे किरकोळ विक्रेत्यांना विक्री करु शकतील. सहकार विभागाने (श्री. शहाजी पाटील, जिल्हा उपनिबंधक यांनी सोसायटीची एकत्रित मागणी घेऊन घाऊक दुकानदार यांचेमार्फत आवश्यकतेनुसार सोसायटी / इमारती मध्ये थेट पुरवठा होणेसाठी नियोजन व कार्यवाही करावी. भाजीपाला बाजार / फळबाजार व सर्व फळे तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक व वितरण व्यवस्था (Supply Chain) सुरळीत राहील यासाठी प्रत्येक महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपंचायत यांनी त्यांचे स्तरावर एक नोडल अधिकारी नेमावा. या नोडल अधिकाऱ्यानी उपरोक्त नमूद प्रमाणानुसार व्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्याची कार्यवाही करावी. कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव होऊ नये यासाठी मास्क वापरणे व सुरक्षित अंतराचे नियम पाळणे तसेच या ठिकाणी अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात यावे. सदर ठिकाणी सॅनिटायझर, हँडवॉश उपलब्ध ठेवावे.
जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा पुरेशा प्रमाणात ठेवणेसाठी आढावा घेवून नियोजन करावे. जीवनावश्यक वस्तूंबाबत साठेबाजी किंवा वाढीव दराने विक्री होणार नाही याबाबत वेळोवेळी खात्री करण्यात यावी.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत भाजी विक्रेत्यांची नियमित तपासणी करणेत यावी.
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पुरेसा पोलीस बंदोबस्त व सुरक्षा ठेवणेत यावी.
भाजीपाला बाजार / फळबाजार व सर्व फळे तसेच भाजीपाला दुकाने पुरवठा व वितरण सुरळीतपणे होण्यासाठी सर्व महानगरपालिका / नगर परिषद / नगर पंचायत / कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व पोलीस विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात उपरोक्त प्रमाणे सुचनांची काटेकोरपणे व प्राध्यान्याने अंमलबजावणी करावी. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांविरुध्द भारतीय साथरोग अधिनियम, 1897 व भारतीय दंड संहितेचे कलम, 188 व अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
उपरोक्त निर्देशांची अंमलबजावणी सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे करावी असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
