ठाणे : ठाणे शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास अडसर होत असल्याची बाब लक्षात घेवून महापौर नरेश म्हस्के यांनी थेट शासनाला साकडे घातले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महानगर पालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करावा अशी मागणी करणारे पत्र महापौरांनी |नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना राहण्याचा दिले आहे. याबाबत सकारात्मक निणय ठाणे होवून ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत इमारतींचा पुनर्विकास शक्य कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही असेही महापौरांनी नमूद केले आहे. ठाणे हे औदयोगिक शहर म्हणून उदयास आलेले आहे. तसेच प्रथम रेल्वे ठाण्याशी जोडली गेल्यामुळे पूर्वापार शहराची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे त्या काळातील परिस्थीतीनुसार इमारतींचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थीतीत मूळ ठाणे शहरामध्ये जुन्या व जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. ठाणे शहरातील जुन्या इमारती या छोट्या छोटया भूखंडावर असल्यामुळे त्यास मोठ्या प्रमाणावर
मोकळ्या जागा पुनर्विकास करताना सोडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त इमारतींची उंची सात मजल्यापर्यंतच पोहचते. सात मजल्याच्यावर आवश्यक दुसरा जिना आणि जास्तीची मोकळी जागा भूखंड लहान असल्यामुळे सोडता येत नसल्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. या बाबीचा विचार करुन मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर हायराईज इमारतीची उंची ४५ मीटर म्हणजेच १५ मजल्याचे बांधकाम करुन नागरिकांचे पुनर्वसन करणे शक्य होईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलम ४७ अ नुसार इमारतीस आवश्यक असणाऱ्या मोकळ्या जागांमध्ये इमारतीच्या कोणत्याही दोन बाजूस अगिनशमनच्या अनुषंगाने ६ मीटर मोकळी जागा सोडलेली असावी, असे केल्यास इमारतीचा पुनर्विकास करणे आणि अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा वापर करणे शक्य होणार आहे.
